ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੂਨ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 1316) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 34 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ੍ਹ ਉਪਰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਪੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
No comments
Post a Comment
Users are strongly suggested to read the commenting guidelines and rules at the this link :
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
Link to Commenting Guidelines